कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री रहे रामलाल जाट के इशारे पर राजस्व ग्रुप-3 विभाग के उप शासन सचिव ने आसींद के जीवलिया में विजन इंडिया वेलफेयर सोसायटी को आवंटित 30.44 एकड़ जमीन निरस्त कर दी है। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित करवाई थी, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत व मौके पर निर्माण नहीं होने पर सरकार ने आवंटन निरस्त कर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। राजस्थान पत्रिका ने विवादित जमीन का मामला प्रमुखता से उठाया था। विजन इंडिया वेलफेयर सोसायटी ने 9 मार्च 2022 को जीवलिया गांव में महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को आवेदन दिया था। जमीन तलाशने के बाद 4 अक्टूबर 2023 को जीवलिया के दो भूखण्डों में से कुल 12.32 हैक्टेयर (30.44 एकड़) बेशकीमती जमीन आवंटित कर दी।
सोसायटी ने कलेक्टर के आदेश पर 34 लाख 44 हजार 46 रुपए जमा करवा दिए। जमीन आवंटन के साथ ही ग्रामीणों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया था। जाट पर 70 करोड़ रुपए की जमीन 35 लाख रुपए में दिलाने का आरोप था। पिछली कांग्रेस सरकार ने जांच में सोसायटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच के बाद आवंटन निरस्त कर दिया। निरस्तीकरण के आदेश के बाद आसींद तहसीलदार ने जमीन पर कब्जा ले लिया।
ग्रामीणों के आरोप ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह जमीन देवभूमि मानी जाती है और आवंटित जमीन में तेजाजी महाराज का छोटा सा चबूतरा बना हुआ है। इस जमीन की रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय आसींद से हुई है। रजिस्ट्री में पूर्व मंत्री जाट के बेटे अंकित ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। बाद में यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चला गया। इस संबंध में जब सोसायटी सचिव शंकर गाडरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे अभी बाहर हैं और आवंटन निरस्त होने की जानकारी उन्हें नहीं है।
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