सुप्रीम कोर्ट: यदि आप बैंक से लोन लेकर किसी कारणवश उसे चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लोन चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आइए, इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बैंकों को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे बैंकों को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के तहत, बैंकों की मनमानी पर अब नियंत्रण लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ है, तो बैंकों द्वारा उसके खाते को डिफॉल्ट श्रेणी में डालने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को चेतावनी दी है कि उन्हें लोन लेने वाले व्यक्तियों की बात सुनना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी पक्ष को सुने एकतरफा निर्णय लेना उचित नहीं है। लोन चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण बातें
शीर्ष अदालत ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि किसी खाते को डिफॉल्ट घोषित करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बैंकों को ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
डिफॉल्ट घोषित करने का कारण बताना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि उन्हें उपभोक्ताओं के खातों को डिफॉल्ट घोषित करने के लिए ठोस कारण बताने होंगे। इस मामले की सुनवाई सीजेआई और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बैंच ने की है।
तेलंगाना हाई कोर्ट का निर्णय
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा था कि ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत के अनुसार सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है। किसी को भी बिना सुनवाई के डिफॉल्ट घोषित नहीं किया जा सकता। यह न्याय का मूल सिद्धांत है कि सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।
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