नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक आज समाप्त हो गई। इस बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई, जबकि विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। यह विधेयक पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन में 44 विवादास्पद बदलावों का प्रावधान है।
बिल में स्वीकृत प्रमुख संशोधन
इस बिल में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वक्फ परिषदों में, चाहे वे राज्य स्तर पर हों या अखिल भारतीय स्तर पर, कम से कम दो सदस्य इस्लाम धर्म से नहीं होंगे।
एक अन्य संशोधन के अनुसार, यह तय करने का अधिकार कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, अब राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी को दिया गया है। पहले यह निर्णय जिला कलेक्टर पर निर्भर था।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
एक और संशोधन के अनुसार, यह कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि केवल रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो संपत्तियां पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए भविष्य में मानकों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इन तीन परिवर्तनों के अलावा, 11 अन्य संशोधन भी पारित किए गए हैं, जिनमें लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या और अपराजिता सारंगी शामिल हैं।
बीजेपी सांसदों की प्रतिक्रिया
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह विधेयक गरीब मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा और कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब करेगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 14 संशोधनों को स्वीकार करने के लिए मतदान 29 जनवरी को होगा। जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक प्रस्तुत की जा सकती है।
जेपीसी की बैठक में हंगामा
जेपीसी की बैठक में कई बार हंगामा हुआ। हाल ही में हुई बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर गाली देने का आरोप लगाया गया। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
पिछले साल 22 अक्टूबर को बैठक के दौरान कई नेताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कल्याण बनर्जी ने गलती से खुद को चोटिल कर लिया।
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