केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया, कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग का गठन

केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी दी गई है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस विषय में सरकार का निर्णय जानें।

सैलरी में संभावित बढ़ोतरी

सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी-

वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही कर्मचारियों ने वेतन में वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे उनकी न्यूनतम सैलरी में तीन गुना तक वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 18000 रुपये की न्यूनतम सैलरी मिल रही है।

नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन

जानिये कब से लागू होगा नया वेतन आयोग-

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बना रही है। इसके बाद कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। यदि किसी कारणवश सरकार इसे समय पर लागू नहीं कर पाती है, तो बढ़ी हुई राशि को एरियर के रूप में कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दी जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि

फिटमेंट फैक्टर में भी आएगा उछाल-

8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने पर विचार कर सकती है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपये तक पहुंच सकती है।

पेंशनर्स को लाभ

पेंशनर्स को होगा इतना लाभ-

वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभ तय होते हैं। इसके लागू होने से 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

नए वेतन आयोग का गठन

जानिये कितने सालों में बनता है नया वेतन आयोग-

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग का गठन आमतौर पर मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक संकेतों के आधार पर हर 10 साल में किया जाता है। 1947 से अब तक केंद्र सरकार द्वारा सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना और भत्तों को निर्धारित करते हैं।