सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं: क्या चुनावों से पहले होगा बदलाव?

8वें वेतन आयोग की स्थिति

8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 8वें वेतन आयोग की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक योजना नहीं बनाई है, जैसा कि वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है। चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर इस आयोग को गठित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है।

वित्त सचिव ने इस आयोग की योजना को खारिज कर दिया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है,' एक रिपोर्ट के अनुसार। इस विषय पर अभी कोई निश्चितता नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक हैं।

चुनावों से पहले सरकारें अक्सर पेंशनधारकों, सशस्त्र बलों और केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का सहारा लेती हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस (UPA) ने 2013 के आम चुनावों से कुछ महीने पहले 7वां वेतन आयोग बनाया था।

भाजपा ने पेंशन पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। समाचारों के अनुसार, भाजपा सरकार ने नवीनतम पेंशन स्कीम (NPS) की समीक्षा की है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसके अलावा, NPS और OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) को मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से उठाया गया है।

सरकार ने इस विषय पर समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व वित्त सचिव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर लिया है और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।' माना जा रहा है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है ताकि कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 40 से 45 प्रतिशत मिले। हालांकि, इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।