मैं फिर कहता हूं, भारत के पास कमजोर PM है…राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल!

Rahul Gandhi on H-1B: अमेरिका ने H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर की नई फीस लगाने का फैसला किया है. 21 सितंबर से ये नियम लागू हो जाएगा. हालांकि इससे अमेरिका का खजाना भरेगा. लेकिन इससे अमेरिका जाने और वहां रह रहे भारतीयों के लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा हो जाएंगी.

ये एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने अपनी 2017 की एक पोस्ट का जिक्र करते हुए मोदी को ‘कमजोर प्रधानमंत्री’ करार दिया. राहुल ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका भारत के पेशेवरों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम उठा सकता है, लेकिन पीएम मोदी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

क्या बोले कांग्रेस के नेता?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा “मैं फिर दोहराता हूं, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है.” उन्होंने 5 जुलाई 2017 की अपनी पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि H-1B वीजा को लेकर कुछ बड़ा फैसला अमेरिका ले सकता है.

ट्रंप हमें रोज नीचा दिखा रहा

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी को घेरा और कहा, “राहुल गांधी ने 2017 में ही चेतावनी दी थी. लेकिन उस वक्त भी प्रधानमंत्री चुप थे और आज भी चुप हैं. ट्रंप हमें रोज नीचा दिखा रहे हैं और पीएम कुछ नहीं बोलते.”

अमेरिका का नया आदेश क्या कहता है?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वीजा में किए नए बदलावों के तहत अब H-1B वीजा के लिए हर साल $100,000 (लगभग 83 लाख रुपये) फीस देनी होगी. अमेरिका का तर्क है कि H-1B वीजा का मकसद कुशल विदेशी कर्मचारियों को लाना था, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है और इससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है. अब कंपनियों को वीजा आवेदन के साथ भुगतान का प्रमाण भी देना होगा. कुछ खास मामलों में ही छूट दी जाएगी, जहां राष्ट्रीय हित जुड़ा हो.

भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?

यह फैसला उन हजारों भारतीय पेशेवरों को सीधा प्रभावित करेगा जो अमेरिका में काम करने के इच्छुक हैं, खासकर आईटी सेक्टर के लोग. भारतीय कंपनियों के लिए अब अमेरिका में कर्मचारियों को भेजना महंगा साबित होगा. इससे देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) की संख्या बढ़ सकती है.