UP Pension Scheme: यूपी में लागू होगी ये नई पेंशन, जानें कैसे मिलेगा लाभ

UP Pension Scheme: केंद्र सरकार ने जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन के लिए नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी। हालांकि, इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे पहले सरकार नई पेंशन योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस नई पेंशन योजना को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जाएगा, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह स्कीम 7वें वेतन आयोग के तहत आएगी, क्योंकि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जारी है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मुख्य विशेषताएँ

• स्थिरता और निश्चितता: UPS एनपीएस (National Pension System) की तुलना में अधिक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन लाभ देने वाली योजना होगी। इसके तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन राशि के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा।

• सरकार का योगदान: UPS में सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% किया गया है, जबकि एनपीएस में सरकार का योगदान 14% था। कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को स्थिर और अधिक पेंशन मिलेगा।

• पात्रता: UPS का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा कम से कम 10 साल की हो। एक बार NPS से UPS में स्विच करने के बाद कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकेंगे।

एनपीएस और UPS में मुख्य अंतर

• एनपीएस: यह योजना बाजार की स्थिति पर आधारित होती है, जिसमें पेंशन राशि में उतार-चढ़ाव का जोखिम रहता है। इसमें निवेश पर निर्भरता होती है और इसमें निश्चितता नहीं होती।

• UPS: UPS एक निश्चित पेंशन योजना है, जिसमें बाजार की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में निश्चित मिलेगा, जिससे आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी।

UPS के लागू होने से लाभ

इस नई पेंशन स्कीम का लाभ करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। यह योजना सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। UPS के लागू होने से कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिलेगी और उनके भविष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सरकार ने अप्रैल 2023 में एनपीएस के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, जिसे वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल ने तैयार किया। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ढांचा तैयार कर लिया गया है और इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है।