ओडिशा सरकार पंचायतों को सेवा और आत्मनिर्भरता का सच्चा केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध: रबी नाइक

भुवनेश्वर, 19 अक्टूबर . Odisha के Chief Minister मोहन चरण माझी ने 471 नए ग्राम पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी और अंत्योदय कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ किया है. राज्य के पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रबी नाइक ने Chief Minister की इस पहल की सराहना की है. उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर शासन और ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया.

मंत्री नाइक ने कहा कि Chief Minister माझी के नेतृत्व और Prime Minister Narendra Modi के मार्गदर्शन में हमारी Government गांवों को सशक्त बनाने और पंचायतों को सेवा और आत्मनिर्भरता का सच्चा केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि प्रत्येक नए पंचायत भवन को ग्रामीण नागरिकों के लिए एक बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्र के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जहां कल्याणकारी योजनाओं, बैठकों और सामुदायिक पहलों को सुविधाजनक बनाया जाएगा. नाइक ने आगे कहा कि ये पंचायत भवन जनभागीदारी और पारदर्शी शासन के प्रतीक होंगे.

नाइक ने अंत्योदय पहल का जिक्र करते हुए कहा कि यह Government की सबसे गरीब लोगों के उत्थान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार पीछे न छूटे. 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों की पहचान की जा रही है और जो पहले वंचित रह गए थे, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह ग्रामीण Odisha के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है.

नाइक ने Chief Minister के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक शिलान्यास समारोह नहीं है. यह एक मजबूत और आत्मनिर्भर Odisha की नींव है. Government समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करती है कि विकास हर गांव, हर परिवार, और हर व्यक्ति तक पहुंचे.

Odisha के पंचायती राज मंत्री रबी नाइक ने सैम पित्रोदा की उस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि India में चुनावों में हेराफेरी की जा रही है. रबी नाइक ने इस बयान को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया.

नाइक ने कहा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया हर स्तर पर सुचारू और पारदर्शी तरीके से चल रही है. India का लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हों. अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उचित दंड दिया जाता है.

उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं, वे बस अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. Government ने यह सुनिश्चित किया है कि हर संस्था ठीक से काम करे और चुनाव प्रणाली में हेराफेरी की कोई गुंजाइश न हो.

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एमएस/वीसी