नई दिल्ली, 2 अप्रैल . केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि यह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा.
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह समाज में भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों को डराकर उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. शाह ने इस दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भी विपक्ष के दावे खारिज किए. उन्होंने कहा कि सीएए लागू होने के बाद किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई है और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जैसे नेता चुनाव जीतकर लौटे हैं, जो बताता है कि स्थिति में सुधार हुआ है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है और विकास और पर्यटन बढ़े हैं.
गृहमंत्री ने कहा कि कि वक्फ संशोधन विधेयक के तहत वक्फ परिषदों और बोर्डों में अब गैर-मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा. यह विधेयक किसी विशिष्ट समुदाय को लक्षित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए. उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को उसी उद्देश्य के लिए संचालित किया जाएगा, जिसके लिए दान दिया गया था, चाहे वह इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए हो या गरीबों के कल्याण के लिए.
इसके बाद उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे इस विधेयक को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी पिछली तिथि से लागू नहीं होगा, जैसा कि विपक्ष में कहा जा रहा है. इसके लागू होने के बाद सरकार की अधिसूचना के बाद ही यह कानून प्रभावी होगा. विपक्ष ने एक सांसद ने यह कहते हुए उद्धृत किया था कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे. अमित शाह ने इस पर जोर देकर कहा कि यह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा.
अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि विपक्ष का ध्यान कभी गरीबों या मुसलमानों की भलाई पर नहीं रहा, बल्कि वह केवल जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं. उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि यह सरकार ऐसी राजनीति को समाप्त करने का काम कर रही है. पीएम मोदी को तीन बार जनता ने चुना है, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी सत्ता में बनी रहेगी. वक्फ विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने अपने सहयोगी किरेन रिजिजू को बधाई भी दी .
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पीएसएम/जीकेटी
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