बीएलओ को मिलेगा 6000 मानदेय, 1 करोड़ नौकरियों का वादा; कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के तमाम प्रमुख मंत्री मौजूद रहे। सचिवालय में हुई इस बैठक में कई फैसले लिए गए, जो आने वाले वक्त में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। खासकर युवाओं और सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए ये फैसले बड़ी राहत की तरह हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की इस बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई। इनमें सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि आने वाले पांच सालों में बिहार सरकार 1 करोड़ रोजगार देने के लक्ष्य को साकार करेगी। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए यह खबर उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है।

इसके साथ ही मतदाता पुनरीक्षण जैसे ज़िम्मेदार कार्यों में लगे बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) को भी राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें 6000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी — जो उनकी मेहनत और जमीनी स्तर की भागीदारी को सराहने वाला कदम है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तार के लिए 7832.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है — यह योजना क्षेत्रीय कृषि और सिंचाई को मजबूती देगी।

इसके अलावा, बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 के तहत किसी भी दुर्घटना में व्यवसायी की मौत होने पर उसके परिवार को अब 5 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। यह फैसला छोटे कारोबारियों के परिवारों की मुश्किल घड़ी में सहारा बन सकता है।

बम निरोधक दस्ते में कार्यरत कर्मियों को भी राहत दी गई है। अब उन्हें उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत हर महीने जोखिम भत्ता दिया जाएगा — यह उनके साहसिक कार्यों की सराहना है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं।

न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को भी राज्य कर्मियों के समान वार्षिक वेतनवृद्धि मिलेगी। इसके अलावा मंडल कारा शिवहर के निर्माण के लिए जमीन की स्वीकृति, वैशाली में गंगा परियोजना के तहत पथ निर्माण को भी मंजूरी दी गई है — जो स्थानीय विकास को नई दिशा देगी।