जमुई: भूमि सर्वेक्षण को लेकर सभी जमीन मालिकों की टेंशन बढ़ गई है। वंशावली बनाने के लिए उन्हें शपथ पत्र बनवाना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच सरकार ने जमीन मालिकों को राहत देते हुए यह निर्देश जारी किया है कि अब जमीन मालिकों को शपथ पत्र बनाने के लिए अनुमंडल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भूमि सुधार उपसमाहर्ता मोहम्मद तारिक रजा ने बताया कि पूर्व के आदेश के अनुसार शपथ पत्र के बाद ही ग्राम कचहरी में जाकर वंशावली बनवाना पड़ता था। उसके बाद भूमि सर्वेक्षण के लिए करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने शपथ पत्र बनवाने को लेकर अनुमंडल कार्यालय में अनावश्यक भीड़ लगने की सूचना मिलने पर ये आदेश पारित किया है कि प्रपत्र तीन के तहत स्वप्रमाणित वंशावली ही भूमि सर्वेक्षण के लिए मान्य होगी। क्योंकि शपथ पत्र बनाने की भीड़ लगने के कारण अन्य सभी कार्य बाधित हो रहा था। जमीन मालिकों को बड़ी राहतबिहार सरकार के आदेश से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। भूमि सर्वेक्षण के लिए कार्य कर रहे टीम अच्छी तरह से अपने दायित्व का निर्वहन करे। क्योंकि जिले के अलग-अलग क्षेत्र से लगातार यह शिकायत मिल रही है कि सर्वे टीम द्वारा लोगों को स्पष्ट रूप से सभी तथ्यों और कागजात के बारे में जानकारी नहीं दिया जा रहा है। हर हाल में सुविधा प्रदान करना लक्ष्यभूमि सुधार उपसमाहर्ता मोहम्मद तारिक रजा कहा कि इसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या किसी भी व्यक्ति के साथ बदसलूकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को हर हाल में सुविधा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है।
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