नई दिल्ली: दिल्ली को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए बीजेपी शासित दिल्ली सरकार ने इस साल मार्च में अपना पहला बजट पेश करते हुए राजधानी में पहली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने की घोषणा की थी। माना जा रहा था इस साल के अंत तक या उससे पहले दिवाली के आसपास यह समिट आयोजित की जा सकती है। दिल्ली सरकार लगातार इसके लिए तैयारियां करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में गुरुवार को उद्योग विभाग के अधिकारियों साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अगले साल जनवरी-फरवरी, 2026 में दिल्ली सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हब बनाना है, जहां अत्याधुनिक तकनीकों और उद्योगों का विकास हो। बैठक में इंडस्ट्रीज विभाग के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। सीएम ने बैठक के बारे में बताया कि दिल्ली के व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए जल्द ही 'ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड' का भी गठन किया जाएगा। अधिकारियों को जल्द से जल्द बोर्ड का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगा और व्यापार को सुगम बनाने के लिए नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देगा। 111 गांवों में शुरू हुई पीएनजी की सप्लाईपर्यावरण सुधार की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गुरुवार को एलजी वीके सक्सेना ने राजधानी के 111 गांवों में पीएनजी सप्लाई का उद्घाटन किया। आईजीएल ने 111 गांवों में गुरुवार को पीएनजी की सप्लाई शुरू कर दी है। अब राजधानी के कुल 241 गांव भी पीएनजी से जुड़ गए हैं। एलजी ने कहा कि 111 गांवों में पीएनजी की सप्लाई शुरू करना सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजक्ट नहीं है बल्कि यह साफ सुधरे भविष्य की तरफ एक मील का पत्थर है। इस पहल से न सिर्फ ग्रामीण एरिया स्वच्छ और सस्ते ईंधन से जुड़ गए हैं बल्कि राजधानी भी पर्यावरण के लिहाज से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह गाम दर्शा रहा है कि दिल्ली ग्रामोदय अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली को पल्युशन फ्री बनाने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। आज शुरू हुआ यह काम यही दिखा रहा है। उन्होंने आईजीएल की पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई दी।
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