पटना: बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। नीतीश सरकार अब सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लक्ष्य के साथ, भवन निर्माण विभाग ने 2005 से अब तक संविदा और बाहरी स्रोतों से की गई सभी नियुक्तियों का पूरा विवरण मांगा है। 13 नवंबर तक फिजिकल कॉपी जमा करने का आदेशभवन निर्माण विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को पत्र लिखकर तीन दिन के अंदर यह जानकारी ईमेल के जरिए और 13 नवंबर तक फिजिकल कॉपी जमा कराने का आदेश दिया है। विभाग ने जानकारी देने के लिए एक खास फॉर्मेट भी जारी किया है, जिसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, सभी श्रेणियों में की गई नियुक्तियों की साल-दर-साल जानकारी देनी होगी। चुनाव से पहले खाली पड़े पदों को भर सकती है सरकारमाना जा रहा है कि सरकार बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को इनसे भर सकती है। भवन निर्माण विभाग के उप सचिव शिव रंजन ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को भेजे पत्र में कहा है, '2005 से अब तक संविदा और बाहरी स्रोतों से नियोजित कर्मियों से संबंधित आंकड़े विभाग को हर हाल में तीन दिनों के अंदर मुहैया करा दें।'यह जानकारी सालाना आधार पर देनी होगी, जैसे कि 2005 से 2006 के बीच कितनी नियुक्तियां की गईं। इसके बाद यह क्रम वार्षिक रूप से आगे बढ़ता जाएगा। मुख्य सचिव हर सोमवार को योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगेइसके अलावा, राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए, मुख्य सचिव हर सोमवार को योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में सबसे पहले योजना व्यय की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी, उसके बाद केंद्रांश के रूप में मिलने वाले धन और राजस्व संग्रह की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में नियुक्तियों की समीक्षा होगी, जहां मुख्य सचिव विभागों से रिक्त पदों और उन्हें भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी लेंगे। इसके अलावा, इंटरनेट मीडिया प्रबंधन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों और शपथ पत्र मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने इस फैसले से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य अधिकारियों को अवगत करा दिया है।
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