7 लाख करोड़ के निवेश के अमित शाह के दावे पर गहलोत का हमला, गलत ब्रीफ कर भाषण में कहलवाया, जानकारी क्यों छिपाई जा रही है

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उस दावे का खारिज किया है, जो उन्होंने सोमवार को जयपुर में किया। गृहमंत्री ने गहलोत का नाम लेते हुए एक कार्यक्रम में राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू पर कहा था कि गहलोत साहब, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं, वो करते हैं।

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अमित शाह ने कहा कि मुझे खुशी है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।



गहलोत बोले- भाजपा सरकार ने शाह को गलत ब्रीफ कर भाषण में कहलवाया



अब गृहमंत्री शाह के इस दावे पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यदि यह इवेंट इतना सफल रहा है तो जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? इनकी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए।



गहलोत ने लिखा है, 'श्री अमित शाह ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 7 लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है। ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी या राजस्थान की भाजपा सरकार ने उनको गलत ब्रीफ कर भाषण में कहलवा दिया क्योंकि प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग तलाश रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के MoU कहां जमीन पर उतरे हैं। राज्य सरकार को कम से कम गृहमंत्री के दावे को पुख्ता करने के लिए इनकी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए।'

आज भी गृहमंत्री श्री @AmitShah ने स्व. श्री कन्हैयालाल साहू के परिवार को न्याय दिलाने के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला। यह दिखाता है कि भाजपा स्व. श्री कन्हैयालाल के केस को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।

श्री अमित शाह ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 7 लाख करोड़ रुपये…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 13, 2025

इवेंट इतना सफल रहा है तो जानकारी क्यों छिपाई जा रही है?



पूर्व सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि 35 लाख करोड़ रुपये का पूरा निवेश ही प्रदेश में आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश को राजस्व मिले। परन्तु विडंबना ये है कि विधानसभा में लगाए गए सवाल, RTI से मांगी गई जानकारी आदि में भी राज्य सरकार ने किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के MoU की जानकारी नहीं दी है। यदि यह इवेंट इतना सफल रहा है तो जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? यदि राज्य सरकार MoU सार्वजनिक कर देती है तो इनका एक पब्लिक ऑडिट जनता स्वयं ही कर सरकार को फीडबैक देती रहेगी कि कितने MoU जमीन पर उतरे हैं।