नए वक्फ कानून के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट की 'अप्रत्यक्ष रोक'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई कर रहा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वक्फ एक्ट पर रोक नहीं लगाई है और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि वह इस मामले में उसका पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगा। लेकिन इस अवधि के दौरान, केंद्र सरकार वक्फ परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं कर सकती है, न ही वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ संपत्ति की अधिसूचना को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को नए वक्फ कानून के क्रियान्वयन में ‘अप्रत्यक्ष रुकावट’ के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने विवादास्पद नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। इस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम पर फिलहाल रोक न लगाने पर सहमति जताई है। हालांकि, इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वक्फ काउंसिल और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित पहले से वक्फ की गई संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा और कलेक्टर को भी नहीं बदला जाएगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “हमने यह कानून बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की।” सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। वक्फ बोर्ड ने कई गांवों में जमीन पर दावा किया है। ऐसे में आम लोगों के हितों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। इस कानून पर तत्काल रोक लगाना अदालत का बहुत मजबूत कदम होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दूसरे दिन एक घंटे तक सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। आवेदकों को सरकार के जवाब के बाद पांच दिनों के भीतर जवाब देना होगा। अगली सुनवाई पांच मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ पांच याचिकाएं ही दायर की जाएं, जिन पर सुनवाई की जाएगी। तब तक सरकार को तीन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। केवल पांच मुद्दे तय होने चाहिए जिन पर सुनवाई होगी। आवेदकों को प्रमुख मुद्दों पर सहमति पर पहुंचना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची में अलग से दिखाया जाना चाहिए। 2025 मामलों में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को एक अलग मामले के रूप में जवाब दायर करने की स्वतंत्रता है। हम केवल पांच आवेदनों पर सुनवाई करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह विचार व्यक्त किया था कि नये वक्फ अधिनियम के तीन प्रमुख प्रावधानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की और सरकार को जवाब देने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नए वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने की संभावना का संकेत दिया। ये प्रावधान वक्फ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, सरकारी भूमि पर अपंजीकृत वक्फ उप-उपयोगी संपत्तियों की संभावित गैर-अधिसूचना, तथा अदालत के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किए गए निजी ट्रस्टों को नए कानून के तहत वक्फ के रूप में मान्यता न देने से संबंधित हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि इन प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम नहीं चाहते कि स्थिति बदले।” हम नहीं चाहते कि वर्तमान स्थिति में इतना अधिक परिवर्तन हो कि इसका कोई प्रभाव पड़े। अदालत उन धाराओं पर रोक लगाने को तैयार नहीं है जो कम से कम पांच वर्षों से मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को वक्फ बनाने की अनुमति देती हैं।

जेपीसी चेयरपर्सन जदगांबिका पाल का दावा

अगर वक्फ एक्ट में कोई गलती हुई तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं: जगदंबिका पाल

नई दिल्ली: नए वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार दो दिनों से चल रही सुनवाई के बीच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने दावा किया है कि अगर नए वक्फ अधिनियम में एक भी गलती पाई गई तो वह सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगे।

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति उचित नहीं है। वह किसी भी तरह की राजनीति से प्रेरित नहीं हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। जेसीपी ने इस मुद्दे पर 38 बैठकें की हैं और सभी सवाल निराधार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि संशोधनों के तहत एक हिंदू व्यक्ति को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल किया जा सकता है। इस संदर्भ में जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार पहले ही स्थापित हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, न कि कोई धार्मिक संस्था।

यदि सरकार का कानून संविधान को प्रभावित करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगा दी है। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन विधेयक को लागू नहीं किया जा सकता या इससे जुड़ा कोई भी काम नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयक को कानून बनने पर रद्द कर सकता है? उत्तर है, हाँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है या कानून संवैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है या संविधान को प्रभावित कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो कानून को निरस्त भी कर सकता है। जब किसी कानून के खिलाफ याचिका दायर की जाती है, तो याचिकाकर्ता को यह साबित करना होता है कि कानून संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करता है और फिर सुप्रीम कोर्ट कानून को निरस्त करने का आदेश भी दे सकता है।

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