उत्तराखंड में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब अपनी जेब और ढीली करनी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य में 5.62% की बिजली दर वृद्धि को मंजूरी दे दी है। हालांकि, उपभोक्ताओं को एक राहत भी मिली है – स्मार्ट मीटर की सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी।
⚡ बिजली दरें 5.62% बढ़ींUPCL (ऊर्जा निगम) ने बिजली दरों में 12.01% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने केवल 0.12% की मंजूरी दी। हालांकि, UJVNL के पॉवर डेवलपमेंट फंड (PDF) ने 5.5% का भार बढ़ा दिया, जिससे कुल बढ़ोतरी 5.62% हो गई।
इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों पर पड़ेगा।
🔍 दरों में बढ़ोतरी क्यों हुई?- UPCL का कहना था कि ऑपरेशनल लागत पूरी करने के लिए 12% वृद्धि जरूरी थी
- आयोग ने UPCL को सिर्फ 0.12% वृद्धि की अनुमति दी
- UJVNL के PDF शुल्क ने अलग से 5.5% भार जोड़ा
- आयोग ने बिजली चोरी और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताई
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर ये है कि अब स्मार्ट मीटर की सुरक्षा राशि वसूल नहीं की जाएगी।
- कोई अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा
- UPCL को सुरक्षा राशि की वसूली तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है
यह निर्णय उन क्षेत्रों में विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जहां स्मार्ट मीटर बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं।
🕵️♂️ बिजली चोरी और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगीआयोग ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में हो रही बिजली चोरी पर सख्ती बरती है:
- बिजली चोरी वाले डिवीजनों और सब-डिवीजनों का ऑडिट किया जाएगा
- योजनाओं पर खर्च का ब्योरा देना होगा
- लक्ष्य न पाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी
- UPCL की विजिलेंस टीम को सक्रिय रूप से कार्य करना होगा
- अप्रैल 2025 से बिजली बिलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी
- स्मार्ट मीटर पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा
- बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाई होगी
- आधिकारिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी
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