चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने नई नौकरियां, सीवरेज परियोजनाएं और वैट कटौती नीति समेत 47 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी

चुनावी मौसम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में 47 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, नई सरकारी नौकरियों के अवसर और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले मुख्य आकर्षण रहे। विभिन्न विभागों में 4,858 नए पदों को मंजूरी चूंकि बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, इसलिए सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 4,858 नए पदों के सृजन को मंजूरी देकर इसे संबोधित करने का प्रयास किया।

सीवरेज नेटवर्क के लिए 1,320 करोड़ रुपये
प्रमुख बुनियादी ढांचे के फैसलों में सासाराम, औरंगाबाद और सीवान में सीवरेज नेटवर्क परियोजना स्थापित करने के लिए 1,320 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, आरा, सीवान और सासाराम शहरों के लिए 328 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना को मंजूरी मिली, जिसका उद्देश्य शहरी उपयोगिता सेवाओं को बढ़ावा देना है। नई पुल रखरखाव नीति को मंजूरी दी गई

कैबिनेट ने एक नई पुल रखरखाव नीति को भी मंजूरी दी, जो पूरे राज्य में पुलों का नियमित निरीक्षण, सुरक्षा जांच और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करेगी।यह भी पढ़ें: शर्मि ष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर भाजपा बनाम टीएमसी के बीच, असम के सीएम हिमंत ने कहा कि बंगाल के व्यक्ति ने देवी कामाख्या का अपमान किया, पुलिस कार्रवाई शुरू हवाई संपर्क में सुधार की उम्मीद में, बिहार में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को 29 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया।

पटना के दुजरा में एक ड्राई डॉक बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस सुविधा का उपयोग विमानों की मरम्मत के लिए किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में इस तरह की पहली इकाई होगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने फैसला किया कि "जीविका दीदी" (राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य) आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए कपड़े तैयार करेंगी। राजधानी पटना के निकट फुलवारी शरीफ, दानापुर और खगौल के क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा और कई गांव इन शहरों का हिस्सा बन जाएंगे।