तय समय-सीमा में पूरे हों नगरीय निकायों में विकास के कार्यः आयुक्त

– नगरीय विकास आयुक्त ने की योजनाओं की समीक्षा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी निलंबित

भोपाल, 28 मई . नगरीय क्षेत्र की स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. विभागीय योजनाओं के लक्ष्य और आवंटित राशि का उपयोग निश्चित समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाये. यह निर्देश बुधवार नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने भोपाल में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये.

आयुक्त ने योजना से जुड़े कार्यों में लापरवाही के मामले में नीमच के मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ और उपयंत्री अम्बालाल मेघावाल को निलंबित करने के निर्देश दिये. इसी के साथ सहायक अभियंता अभिलाषा चौरसिया का एक माह का वेतन रोकने के भी निर्देश दिये. आयुक्त ने कहा कि जिन नगरीय निकायों में कार्य विलंब से चल रहे हैं, वहाँ अनुबंध के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाये. बैठक में आयुक्त ने जबलपुर सीवरेज परियोजना की डीपीआर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से अनुमोदन लेने के लिये कहा. उन्होंने 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लंबित देयकों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेने के बाद भुगतान की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये.

पेयजल योजना में जल निगम से हो समन्वय

नगरीय प्रशासन आयुक्त भोंडवे ने जल निगम और जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय के भी निर्देश दिये. उन्होंने भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों और अन्य आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों को भी शीघ्रता से प्राप्त करने पर जोर दिया. आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन और जियो टैगिंग से समीक्षा करने के लिये कहा. इस योजना के लिये जिलों में आगामी 15 दिनों में शिविरों का आयोजन किया जाये. आयुक्त ने कायाकल्प योजना में नगरीय निकायों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की. वर्ष 2024-25 में 197 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिये कार्य स्वीकृत किये गये हैं. इन कार्यों को निश्चित समयावधि में पूरा किया जाये. बैठक में पीएमएवाई, एसबीएम, और अमृत-2.0 के कार्य भुगतान की जानकारी ली गयी.

तोमर