जयपुर, 3 सितंबर (Udaipur Kiran) । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों में 12:30 बजे से 1.30 तक 1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन किया तथा कलेक्टर के माध्यम से और विभागाध्यक्षों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किये गए।
कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजधानी सहित संपूर्ण राजस्थान में 1 घंटे के कार्य बहिष्कार से सरकार को आरजीएचएस में इलाज बंद होने से उत्पन्न कर्मचारियों की गंभीर समस्या का अंदाजा हुआ और प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं गायत्री राठौड़, कार्मिक शासन सचिव के के पाठक और आरजीएचएस के नोडल अधिकारी शाइन अली के साथ हुई वार्ता में से ही अनुमोदित अस्पतालों में आरजीएचएस के अंतर्गत इलाज और दवाओं की उपलब्धता प्रारंभ करने की सहमति के उपरांत इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सचिवालय स्तर पर एक संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी को इसके बारे में कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। कर्मचारी महासंघ प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठन एवं सभी कर्मचारियों का आभार प्रकट करता है जिन्होंने इस समस्या के विरोध में पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार को सफल बनाया और सरकार को आरजीएचएस में इलाज पुनः प्रारंभ करने के लिए मजबूर किया ।
शिष्टमंडल में कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, सचिवालय अधिकारी संघ अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा, सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष कजोडमल मीणा, महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरूका, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरपत सिंह, अखिल राजस्थान तकनीकी एवं वाहन चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय वीर सिंह राठौड़, बहादुर सिंह सर्वेश्वर शर्मा, शशि शर्मा ओम प्रकाश चौधरी, नितिन शर्मा आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।
—————
(Udaipur Kiran)
You may also like
Pathum Nissanka ने तोड़ा Tillakaratne Dilshan का रिकॉर्ड, बने श्रीलंका के तीसरे सबसे बड़े टी20 रन स्कोरर
Bihar Band Today: आज दोपहर तक सत्ताधारी पार्टी का बिहार बंद, क्या रहेगा चालू और किस पर पड़े असर, देखें
4 सितंबर 2025: वृश्चिक वालों की किस्मत चमकेगी या होगी हानि? पढ़ें पूरा राशिफल!
जीएसटी काउंसिल ने इन प्रोडक्ट पर सबसे अधिक 40% टैक्स लगाने को मंज़ूरी दी, लक्ज़री गाड़ी खरीदना मुश्किल
MP: दुष्कर्मी के घर भेजी थी पीड़िता, जेल से वापस आकर फिर रेप किया, CWC अध्यक्ष, DPO सहित 11 पर एफआईआर