Salary Hike: 8वें वेतन आयोग से बदल जाएगी किस्मत! अब मिलेगी ₹26,000 की बेसिक सैलरी?

8th Pay Commission Latest Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग एक बार फिर चर्चा में है। सरकार ने हाल ही में इस दिशा में कदम उठाते हुए 35 नए पदों की नियुक्ति का एक सर्कुलर जारी किया, जो यह संकेत देता है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

लेकिन, क्या यह नई शुरुआत कर्मचारियों की उम्मीदों को जल्द पूरा कर पाएगी, या फिर इसमें और देरी होगी? आइए, इस विषय पर गहराई से नजर डालते हैं।

गठन में देरी क्यों?

हालांकि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार, सीमित बजट और आर्थिक दबाव इस देरी का प्रमुख कारण हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े नियम अभी तक तय नहीं किए गए हैं, जिसके चलते आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ही लागू हो सकता है। यह अनिश्चितता कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

आठवें वेतन आयोग का मकसद

हर दस साल में गठित होने वाला वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

आठवें वेतन आयोग से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह आयोग न केवल वेतन में सुधार करेगा, बल्कि महंगाई के हिसाब से भत्तों को भी संशोधित करेगा, जिससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।

कर्मचारियों की उम्मीदें

आठवें वेतन आयोग से सबसे बड़ी उम्मीद बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की है। चर्चा है कि वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा, कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में भी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जो मौजूदा 55% डीए से अधिक होगी। यह संशोधन अक्टूबर या नवंबर 2025 में घोषित हो सकता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए राहत की खबर होगी।

चुनौतियां और भविष्य

आठवां वेतन आयोग निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। बजट की कमी और आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने में हिचक रही है। फिर भी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस आयोग को लेकर उत्साह बना हुआ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से कदम उठाती है।