यूपी सरकार का तोहफा: दिव्यांगों को शादी के लिए मिलेगी मदद!

हर किसी का सपना होता है कि वह अपने जीवनसाथी के साथ सम्मान और खुशहाली से जिंदगी शुरू करे। लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह सपना कई बार चुनौतियों से भरा होता है। इन्हीं मुश्किलों को आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक खास कदम उठाया है। 'विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' के जरिए सरकार दिव्यांग जोड़ों को न सिर्फ आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की राह भी दिखा रही है। तो आइए, इस योजना की खासियत और इसके पीछे का मकसद जानते हैं।

दिव्यांगों के लिए सम्मान की नई शुरुआत

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। 'विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' का लक्ष्य साफ है - समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को बराबरी का हक दिलाना और उनके विवाह को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत योग्य दिव्यांग जोड़ों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे शादी के बाद अपने नए जीवन को आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ शुरू कर सकें। यह राशि उनके लिए एक मजबूत नींव की तरह काम करती है, ताकि वे आर्थिक तंगी के डर के बिना आगे बढ़ सकें।

क्यों आई यह योजना?

आज भी समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। खासकर शादी जैसे बड़े फैसले में उन्हें आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी सच को समझा और इस योजना को शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि दिव्यांग जोड़ों को यह भरोसा दिलाना है कि वे भी समाज का हिस्सा हैं और उनके सपने मायने रखते हैं। यह सहायता उनके लिए रोजगार शुरू करने, घर चलाने या छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है।

किसे मिलेगा फायदा?

यह योजना हर उस दिव्यांग जोड़े के लिए है, जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं और सरकार के तय नियमों को पूरा करते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि दोनों में से कम से कम एक पार्टनर दिव्यांग होना चाहिए और उनकी उम्र व अन्य जरूरी दस्तावेज तय मानकों के मुताबिक हों। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।